मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने दि. २ ३ सप्टेंबर २ ० २ ४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतले आहेत. विधान सभेच्या निवडणुकीला अवघे काही दिवस बाकी असताना घेण्यात आलेल्या निर्णयाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे. सरकारने ही या निर्णय द्वारे सगळ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसते. या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठ-मोठे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनापासून ते विध्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती पर्यंत निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. कालच्या बैठकीत कोण कोणते निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. ते आपण खाली पाहणार आहेत.
मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय
दि. २ ३ सप्टेंबर २ ० २ ४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सामाजिक आणि राजनीतिक अश्या सर्व वर्गाला खुश करणारे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय पुढील प्रमाणे झालेले आहेत.
- पुणे विमानतळ संत तुकाराम महाराज विमानतळ असे नामकरण.
- बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱयांना आश्वासित प्रगती योजना, शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी.
- महाराष्ट्र राज्य संसकृतिक धोरण २ ० २ ४ जाहीर .
- धान उत्पादकांना दिलासा ;- प्रति क्विंटल ४ ० रुपये अतिरिक्त भरडाई दर.
- जुन्नर येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र, दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालय.
- शिरूर ते छत्रपती संभाजी नगर १ ४ हजार ४ ८ ६ कोटीच्या ग्रीन फिल्ड द्रुतगती मार्गास मंजुरी.
- कर दात्याचे हिट लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियम सुधारणा.
- जळगाव व यवतमाळ जिल्ह्यातील सूत गिरणीला अर्थ साह्य.
- क्रिकेट पटू अजिंक्य राहणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भुखंड.
- ग्रामशेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी.
- राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात भरीव वाढ.
- मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील नवे संकुल महत्वपूर्ण प्रकल्प.
- राज्यातील हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शक निवड करणार.
- एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार: भाडे पट्टा करार ६ ० वर्ष.
- ब्राम्हण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना.
- राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना.
- राज्यातील १ ४ आयटीआय संस्थांचे नवीन नामकरण.
- छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर विधी विद्यापीठांना ७ कोटी रुपये.
- जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी.
- श्रीराम तालुक्यातही मोजे हरेगाव येथील शेत महामंडळाच्या जमिनी मूळ शेतकरी मालकांना परत करणार.
- दूध उत्पादकांना गाई च्या दुधा माघे प्रति लिटर ७ रुपये अनुदान.
- सारथी आणि महाजातीच्या विध्यार्थ्यांना नोंदणी पासून संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती.
- अतिउच्च गुणवत्ता धारक खेळाडूंच्या थेट नियुक्ती धोरणात सुधारणा.
ग्रामशेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी.
महाराष्ट्र शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय ज्या मध्ये ग्रामशेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी या दोन्ही पदाचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी असे केले आहे. पहिले ग्रामविकास अधिकारी हे पद ग्रामशेवक पदा पेक्षा वरिष्ठ समजले जायचे, पण आता मात्र हे दोन्ही पद एकत्र करून त्यांना ग्रामपंचायत अधिकारी असे नाव देण्यात आलेले आहे. या दोन्ही पदास सामान वेतन श्रेणी लागू असेल. नव्याने निर्माण झालेल्या ग्रामपंचायत अधिकारी या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला १ ० वर्षाच्या शेवे नंतर विस्तार अधिकारी, २ ० वर्षाच्या सेवे नंतर सहायक गटविकास अधिकारी आणि ३ ० वर्षाच्या शेवे नंतर गटविकास अधिकारी अशी बढती मिळणार आहे.
✅👉🏻 MahaDBT Post Matric Scholarship: मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात भरीव वाढ.
मंत्रीमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय आहेत गावातील मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायत च्या सरपंच आणि उपरपंच यांच्या मानधनात भरीव वाढ मंत्रिमंडळ बैठकीत शासनाने केली आहे. या निर्णय नुसार आता सरपंचाला गावातील लोकसंख्येच्या टक्केवारी नुसार वेतन मिळेल. पूर्वी मिळणाऱ्या मानधनाच्या मोबदल्यात आता गावातील लोकसंख्येनुसार ६ हजार, ८ हजार,१ ० हजार च्या पटीत मानधन मिळेल.
ब्राम्हण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना.
मंत्रीमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय आहेत त्यामध्ये महाराष्ट्रात गेली कित्येक दिवसापासून ब्राम्हण समाजाच्या वतीने परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना कारवी अशी मागणी लावून धरण्यात आलेली होती. ती शासनाने सदरील मंत्रिमंडळ बैठकीत पूर्ण केली आहे. आता इतर समजा प्रमाणे ब्राम्हण समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची मदत होणार आहे.
✅👉🏻 Vidyalakshmi Education Loan: Vidyalakshmi Portal,प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम
वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप राजपूत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना.
ब्राम्हण समाजा सोबतच शासनाने झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय आहेत राजपूत समाजासाठी ही वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले आहे. राजपूत समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळाची मदत होणार आहे.
राज्यातील १ ४ आयटीआय संस्थांचे नवीन नामकरण.
शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील १ ४ आयटीआय संस्थांचे नवीन नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सांस्कृतिक, सामाजिक, आणि ऐतिहासिक मूल्यांना गृहीत धरून त्या-त्या भागातील आयटीआय संस्थांचे नामकरण करण्यात येणार आहे.
गाई च्या दुधा माघे दूध उत्पादकांना प्रति लिटर ७ रुपये अनुदान.
दूध उत्पादकाची मागणी नुसार गाईच्या दुधाला प्रति लिटर ७ रुपये अनुदान शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले आहे. दुभत्या जनावरांचा चारी पाण्याचा खर्च आणि दुधाचे दर या मुले दूध उत्पादक नेहमीच परेशान असतो, पण आता गाईच्या दुधावर शासनाने प्रति लिटर ७ रुपये अनुदान वाढविले आहे.
✅👉🏻 Aadhaar Verification: आधार पडताळणी कशी करावी ? ऑनलाइन बँक सीडिंग स्थिती
Conclusion
मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय: २३ सप्टेंबर २०२४ या blog मध्ये आपण शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णया विषयी माहिती पहिली, माहिती आवडली असल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करा. अशाच नवनवीन शासन योजनांची माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील व्हा.
आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा.
