न्युक्लिअस बजेट योजना: आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी जमातींच्या विकासासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातात. यामध्ये कातकरी, कोलाम व माडिया या जमातींसाठी विकासाच्या योजना अंमलात आणल्या जातात. मात्र, कातकरी समाजाला आवश्यक तेवढा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे कातकरी समाजासाठी स्वतंत्र पॅकेज स्वरूपाच्या योजना राबवण्याची गरज होती. त्याअनुसंघाने शासनाने नवीन निर्णयानुसार कातकरी साजासाठी विशेष तरतूद करण्याचे ठरविले आहे.
शासनाच्या योजनांमध्ये पारधी व कातकरी समाजाची उपेक्षा थांबणार
शासन निर्णयान्वये न्युक्लिअस बजेट योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत आदिवासी व्यक्ती/कुटुंब एक किंवा दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभार्थी एकत्र आले तर सामूहिक प्रकल्प/कार्यक्रम मंजूर करून त्यानुसार सहाय्य करण्यात येते. त्याच धर्तीवर पारधी व कातकरी समाजातील लाभार्थ्यांसाठी स्थानिक पातळीवर, त्या समाजाच्या गरजेनुसार किंवा मागणीनुसार, वैयक्तिक किंवा सामूहिक स्तरावर योजनांचा लाभ देण्याची कार्यवाही करणे उचित ठरेल.
पारधी समाज हा एका ठिकाणी स्थायिक न राहता रोजगारासाठी सातत्याने स्थलांतर करत असतो. त्यामुळे पारधी समाजातील लाभार्थ्यांना योग्य सहाय्य मिळावे तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, ‘न्युक्लिअस बजेट’ योजनेमध्ये परिस्थितीनुसार बदल करणे आवश्यक आहे. यासाठी पारधी समाजाची मोठी लोकसंख्या असलेल्या सोलापूर व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये, तसेच कातकरी समाजाची मोठी लोकसंख्या असलेल्या रायगड व पालघर जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक गरजा व मागण्यांचा विचार करून त्यांच्या आवश्यकतेनुसार योजनांचा लाभ देण्यासाठी आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे.
पारधी व कातकरी समाजाच्या विकासासाठी शासन निर्णय
पारधी व कातकरी समाजाच्या स्थानिक गरजा व मागण्यांचा विचार करून, त्यांच्या आवश्यकतेनुसार योजनांचा लाभ देण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या अनुषंगाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.
समितीचे कार्य
न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत प्रस्तावित पॅकेज विचाराधीन असल्याने, वरील समितीच्या संमतीने, न्युक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतुदींमध्ये राहून, पारधी व कातकरी समाजाच्या स्थानिक गरजा/मागण्यांचा विचार करून योजनांचे पॅकेज प्रस्तावित करावे.
योजना प्रस्तावित करताना स्थानिक माहिती, गरजा, उपलब्ध स्त्रोत/साधनसामग्री यांचा सखोल विचार करण्यात यावा.
वरील समितीच्या संमतीने, शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून एक आठवड्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावा.
न्युक्लिअस बजेट योजना म्हणजे काय आहे?
न्युक्लिअस बजेट योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत राबवली जाणारी एक विशेष योजना आहे. या योजने अंतर्गत अनुसूचित जमाती मधील उपेक्षित घटकांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. योजनेचा उद्देश म्हणजे दुर्गम, मागास व विशेष गरज असलेल्या आदिवासी आणि इतर मागास घटकांनच्या कुटुंबांपर्यंत प्रत्यक्ष लाभ पोहोचवणे व त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हा आहे.
न्युक्लिअस बजेट योजने अंतर्गत आदिवासी, पारधी, कातकरी, कोलाम आणि माडिया अशा मागास जमातीच्या लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध वैयक्तिक हिताच्या योजना राबविणे आणि त्यांचा विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हा उद्देश आहे.
न्युक्लिअस बजेट योजनेमधून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात
शेतीसाठी आधुनिक यंत्रसामुग्री पुरविणे आणि बी-बियाणे उपलब्ध करून देणे.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन, गायी-गुरे पालनासाठी आर्थिक अनुदानस्वरुपात मदत करणे.
लघुउद्योगासाठी भाग-भांडवल व यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदान देणे.
स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण व भांडवल उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे.
इत्यादी वैयक्तिक लाभाच्या योजना न्युक्लिअस बजेट योजनेमधून राबविल्या जातात.
निष्कर्ष
न्युक्लिअस बजेटअंतर्गत पारधी व कातकरी समाजासाठी आता स्वतंत्र विकास पॅकेज मिळणार या blog आपण महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन शासन निर्णय पारधी आणि कातकरी समाजासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विशेष पॅकेज न्युक्लिअस बजेट योजने बद्दल माहिती पहिली. माहिती आवडली असेल तर आपल्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना शेअर करा.
हे ही वाचा:
- Nucleus Budget Scheme/नुक्लिअस बजेट योजना ८५% अनुदानावर आदिवासींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना
- शहरी भागासाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना: शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतून शहरी भागासाठी उद्दिष्ठ निश्चित
- आदिवासी लाभार्थींना दुधाळ म्हशी-गाई व शेळ्यांचा गट वाटप योजना
- ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना
- बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना: विहीर योजनेसाठी आता चार लाख अनुदान
आमच्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंकवर जा.