बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना राज्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी तसेच त्यांना समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने सुधारित योजना तयार करण्यात आली आहे. 9 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी उपयोजना सुधारित करण्यात आली. त्यानंतर 30 डिसेंबर 2017 रोजीच्या शासन पूरक पत्रकानुसार या उपयोजनेत सुधारणा करून “बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत आणि क्षेत्राबाहेरील)” या नावाने ही योजना राज्यभरात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्ती, इन्व्हर्टर बोअरवेल, वीज जोडणी शुल्क, पंप सेट, पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप्स, शेततळ्यात प्लास्टिक अस्तरीकरण, परसबाग, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली” या घटकांसाठी अनुदान दिले जाते. आपण आज या योजनेचे नवीन निकष पाहू.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना
अनुसूचित जमातीसाठी शासनाकडून MAHADBT पोर्टल अंतर्गत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविली जाते. बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या लाभा मध्ये शासनाकडून भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे. योजनेंतर्गत विविध घटकांच्या रकमेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. मंत्री मंडळाच्या झालेल्या झालेल्या बैठकीमध्ये सदर योजनेतील घटकांचे आर्थिक मापदंड वाढवणे, निकषांमध्ये सुधारणा करणे आणि नवीन घटकांचा समावेश करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा काण्यात आलेल्या आहेत.
✅👉🏻 Aadhaar Verification: आधार पडताळणी कशी करावी ? ऑनलाइन बँक सीडिंग स्थिती
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती नवीन निकषानुसार मिळणारे अनुदान
शासनाच्या नवीन निकष मध्ये बिरसा कृषी क्रांती योजने मधून मिळणाऱ्या अनुदानावर भरीव वाढ शासनाकडून करण्यात आलेली आहे.
- यंत्रसामग्री (बैलचलित/ ट्रॅक्टरचलित अवजारे) (नवीन बाब): रु. 50,000
- परसबाग: ₹5,000
- विंधन विहीर (नवीन बाब): प्रत्यक्ष खर्चाच्या रु. 50,000 किंवा त्यापैकी जे कमी असेल.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या अटी शर्ती मध्ये केल्या गेलेल्या सुधारणा
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. या सुधारणा पुढील प्रमाणे आहेत.
- सदर योजनेंतर्गत यंत्रसामग्री (बैलचलित/ट्रॅक्टरचलित) ही नवीन बाब समाविष्ट करण्यात येत आहे.
- नवीन विहिरीसाठी रु, 4 लाखांपर्यंत अनुदानाची मर्यादा असेल, तसेच विहिरीच्या खोलीसाठी असलेली 12 मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात येत आहे.
- महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी नियमन) अधिनियम 1993 च्या कलम 3 नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहीर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात सिंचन विहीर अनुज्ञेय करू नये.
- सदर योजना अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असल्याने, दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची अट रद्द करण्यात येत आहे.
- नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यास 20 वर्षांनंतरच जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ देण्यात येईल.
- शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण या घटकासाठी प्रचलित आर्थिक मापदंड व शेततळ्याच्या आकारमानानुसार प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90% रकम किंवा ₹2 लाख, यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय असेल.
- शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण या घटकाचा लाभ मार्जिनल (अल्प) शेतकऱ्यांसह, इतर योजनांतर्गत शेततळ्याचा लाभ घेणाऱ्यांनाही अनुज्ञेय असेल.
- ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी अल्प, अत्यल्प आणि बहु धारकांना रु. 97 हजार रुपये अनुदान, प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90% किंवा प्रचलित आर्थिक मापदंडानुसार जे कमी असेल ते अनुज्ञेय असेल.
- ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत (1) अल्प / अत्यल्प धारकांसाठी 55% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 25% + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून 10%, (2) बहु धारकांसाठी 45% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 30% + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून 15% अनुदान दिले जाईल, जे एकूण 90% पर्यंतचे अनुदान असेल.
- तुषार सिंचन प्रणालीसाठी अल्प, अत्यल्प आणि बहु धारकांना रु. 47 हजार रुपये अनुदान, प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90% किंवा प्रचलित आर्थिक मापदंडानुसार जे कमी असेल ते अनुज्ञेय असेल.
- तुशार सिंचन प्रणालीसाठी ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजनेंतर्गत (1) अल्प/अत्यल्प धारकांसाठी 55% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 25% + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून 10% तसेच (2) बहु धारकांसाठी 45% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 30% + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून 15% रक्कम रु.47,000/- यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान (एकूण 90% अनुदान मर्यादेत) देय असेल.
- लाभार्थ्याकडे काही घटक उपलब्ध असतील, तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ ठराविक मर्यादेत दिला जाईल. (उदा. विहीर असल्यास वीज जोडणी, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली; विहीर व पंपसेट असल्यास सूक्ष्म सिंचन प्रणाली इ.)
- उपरोक्त घटकांचा लाभ घेतल्यानंतरही लाभार्थ्याने इनवेल बोअरवेल व परसबाग या घटकांची मागणी केल्यास, सदर घटकांचा अतिरिक्त लाभ देण्यात येईल.
- नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण यासाठी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असणाऱ्या लाभार्थ्यांस या योजनेंतर्गत एखाद्या घटकासाठी निवड झाल्यास, त्यास आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनेतून प्राधान्य क्रमाने पंपसेट मंजूर करण्यात येईल.
- आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास पंपसेट देणे आवश्यक असल्यास, पंपसेटचा प्रकार कृषी विकास अधिकारी यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या पंपसेट योजनांमार्फत प्राधान्यक्रमाने मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.
- लाभार्थ्यास महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल, तर पंपसेट आणि वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (रु.50,000) लाभाची प्रक्रिया आदिवासी विकास विभागाच्या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे सादर केली जाईल.
- विंधन विहीर या घटकाचा लाभ भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या (GSDA) प्रचलित अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून फक्त संरक्षित क्षेत्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय राहील.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना या मध्ये केलेल्या सुधारणा वरील प्रमाणे आहेत.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना पात्रतेच्या अटी
- लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याच्या नावे जमीन धारणेचा ७/१२ उतारा किंवा ८-अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
- सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी पूर्वीची रु. 1,05,000 वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर आणि कमाल ६ हेक्टर एवढी शेत जमीन असणे आवश्यक आहे. मात्र, आदिवासी लाभार्थ्यांच्या जमीन दुर्गम भागात व डोंगराळ भागात असल्यामुळे, ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आले, तर त्यांच्या एकत्रित जमिनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर इतके होत असल्यास, त्यांनी करार करून दिल्यास, त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी कमाल ६.० हेक्टर जमीन धारणेची अट लागू राहणार नाही.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना लाभार्थी निवडीचा प्राधान्य क्रम प्रक्रिया
- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
- अनुसूचित जमाती लाभार्थी
- वैयक्तिक वनहक्क पट्टेधारक
लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया
बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना या मध्ये इच्छुक लाभार्थ्यांनी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे योजनेमध्ये सहभागी होणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांची निवड त्याच्या-त्याच्या जिल्ह्यात उपलब्ध झालेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत करण्यात येते.
Conclusion
Title:बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना: विहीर योजनेसाठी आता चार लाख अनुदान या ब्लॉग मध्ये आपण बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना नवीन सुधारणा आणि अटी शर्ती या विषयीची संपूर्ण माहिती पहिली माहिती. बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजने मध्ये प्रत्येक बाबीला मिळणाऱ्या अनुदान मध्ये भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे. माहिती आवडली आल्यास आपल्या मित्रांना आणिनातेवाईकांना शेअर करा.
🟢🔵🟣 आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा.