GR of Maharashtra Government: मराठा समाजाच्या शिफारशींवर कार्यवाहीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत

मराठा आरक्षण: सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापत असतानाच महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाच्या शिफारशीवर कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे. शासनाने मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यासंधर्भात नवीन GR काढला आहे. संदर्भीय शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती, मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने घोषित केलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचे समन्वयन करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती पुनर्गठीत करण्यात येणार आहे.मराठा आरक्षण

मराठा समाजाच्या शिफारशींवर कार्यवाहीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत

 

अनु.क्र.नाव पद 
1.

श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील,

मा. मंत्री, जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ)

अध्यक्ष
2.

श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील,

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य

सदस्य 
3.

श्री. गिरीश महाजन,

मा. मंत्री, जलसंपदा (वर्धा, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन

सदस्य 
4.

श्री. दादा भुसे,

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण

सदस्य 
5.

श्री. उदय सामंत,

मा. मंत्री, उद्योग, मराठी भाषा

सदस्य 
6.

श्री. शंभूराज देसाई,

मा. मंत्री, पर्यटन, खनिज व माजी सैनिक कल्याण

सदस्य 
7.

श्री. आशिष शेलार,

मा. मंत्री, माहिती तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक कार्य

सदस्य 
8.

श्री. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले,

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

सदस्य 
9.

अॅड. माणिकराव कोकाटे,

मा. मंत्री. क्रिडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ विभाग.

सदस्य 
10.

श्री. मकरंद जाधव (पाटील),

मा. मंत्री, मदत व पुनर्वसन

सदस्य 
11.

श्री. बाबासाहेब पाटील,

मा. मंत्री, सहकार

सदस्य 
12.सचिव (सावीस), सामान्य प्रशासन विभागपसमितीचे सचिव

GR of Maharashtra Government

मराठा आरक्षणाच्या तापलेल्या वातावरणात महाराष्ट्र शासनाने काढलेला GR (नवीन शासन निर्णय) महत्वपूर्ण ठरतो. कित्येक दिवसापासून आरक्षणाची मागणी करत असलेला मराठा समाज आणि निघालेल्या नवीन शासन निर्णय, 

सदर मंत्रिमंडळ उपसमितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल :

  1. मराठा आरक्षणाविषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे.

  2. या संदर्भातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशकांशी समन्वय ठेवणे तसेच समुपदेशकांना आवश्यक त्या सूचना देणे.

  3. मा. न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतची कार्यपद्धती ठरविणे.

  4. मा. न्यायमूर्ती संजय शिंदे समिती यांच्याशी समन्वय ठेवणे व त्यांच्या कामकाजातील अडचणींचे निराकरण करणे.

  5. मराठा आंदोलक व त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे.

  6. जातप्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुरळीत करण्याबाबत कार्यवाही करणे.

  7. मराठा समाजासाठी घोषित केलेल्या योजना तसेच सरदार व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या मार्फत मराठा समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व समन्वय करणे.

सदर प्रथित मंत्रिमंडळ उपसमितीला आवश्यकतेनुसार विचार विनिमयासाठी तज्ञ, विधिज्ञ व संबंधित अधिकारी इत्यादींना आमंत्रित करण्याचे अधिकार असतील.

शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

निष्कर्ष 

GR of Maharashtra Government: मराठा समाजाच्या शिफारशींवर कार्यवाहीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत या blog आपण शासनाच्या मराठा आरक्षणाच्या संधर्भात निघणाऱ्या मोर्चाच्या आधीच महाराष्ट्र शासन ऍक्शन मोडवर आलेले आपल्याला दिसत आहे. महाराष्ट्र शासनाचे नवीन gr पाहण्यासाठी शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटला अवश्य भेट द्या.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या सोशल मिडिया ग्रुपमध्ये सामील होण्यासाठी खालील सोशल मिडिया आयकॉनला क्लिक करा.

हे ही वाचा:-

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top