रेशन कार्ड – महाराष्ट्र शासनाने आपल्या नवीन GR नुसार महाराष्ट्रातील निकषात न बसणाऱ्या अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम सुरु केलेली आहे. या नुसार महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या अपात्र शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्यात येणार आहेत. आणि साबंधीताच्या मागणीनुसार नवीन शिधापत्रिका देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे. उपलब्ध असलेला शिधापत्रिकेचा कोठा पूर्ण होत असल्यामुळे नवीन लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे अपात्र असलेली शिधापत्रिका प्राधान्याने वगळण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रात राबविली जाणार आहे. यामुळे नवीन लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड देणे शक्य होणार आहे.
रेशन कार्ड
1 फेब्रुवारी, 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 ची अंमलबजािणी सुरु झालेली आहे त्या नुसार अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये अंत्योदय अन्न योजना (AAY), व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) अशा दोन गटात लाभार्थ्यांचे विभाजन करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही गटातील लाभार्थ्यांना केंद्रसरकार कडून वाटप करण्यात येणाऱ्या धान्याचा लाभ मिळतो. मोफत मिळणाऱ्या धान्याच्या लाभासाठी अन्तोदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब योजना या दोन्ही मधून एका गटात तुमचे नाव असणे आवश्यक आहे.
रेशन कार्ड हे एक महत्वाचे दस्तावेज असल्या कारणाने धान्याच्या लाभा व्यतिरिक्त ही अनेक बाबीसाठी आवश्यक असते. शिधापत्रिका चे अनेक प्रकार केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्या कडून लाभार्थ्यांच्या पात्रतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.
रेशन कार्डचे प्रकार
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शिधापत्रिका.
- प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) शिधापत्रिका.
- बिगर प्राधान्य कुटुंब (NPHH) शिधापत्रिका.
- APL (दारिद्र्ये रेषेवरील शिधापत्रिका) शिधापत्रिका.
- BPL (दारिद्र्ये रेषेखालील शिधापत्रिका) शिधापत्रिका.
- केशरी शिधापत्रिका.
रेशन कार्ड धारकांनाव अंत्योदय अन्न योजना (AAY) रेशन कार्ड आणि प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) रेशन कार्ड या दोन रेशन कार्ड धारकांना केंद्र सरकार कडून दिल्या जाणाऱ्या धान्याचा लाभ मिळतो. तर इतर रेशन कार्ड धारकांना हा लाभ मिळत नाही.
महाराष्ट्रात राबविली जाणार अपात्र शिधापत्रिका विशेष शोध मोहीम
राज्याची 700.16 लक्ष लाभाथी संख्या शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये पूर्ण झाल्यावर नवीन लाभार्थी समाविष्ठ करणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे अपात्र रेशन कार्ड, दुबार रेशन कार्ड, स्थलांतरित रेशन कार्ड आणि मयत असलेल्या लाभार्थ्यांना वगळण्याची कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने दिनांक 1 एप्रिल ते 31 मे ही तारीख ठरवून दिली आहे. ही मोहीम दर वर्षी या तारखेत राज्यात राबविली जाणार आहे.
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) रेशन कार्ड आणि प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) रेशन कार्ड या लाभार्थ्यांना वरील तारखे मध्ये आपली माहिती शासनाला द्यायची आहे.
रेशन कार्डधारकाने घ्यावयाची काळजी
- शिधापत्रिका धारकाने आपल्या गावातील रेशन दुकानदाराकडे ठरवून दिलेल्या वेळेत शिधापत्रिका तपासणी नमुना फॉर्म भरून द्यायचा आहे.
- फॉर्म भरून देतांना शिधापत्रिका धारकाने त्यासोबत राहत असलेल्या जागेचा पुरावा म्हणून निवासस्थानाच्या मालकीचा पुरावा, भाडेपावती, बँक पासबुक, विजेचे देयक, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड इत्यादी कागदपत्रे पुरावा म्हणून जोडता येतील. वास्तव्याचा पुरावा नमुना न.8 हा एक वर्षापेक्षा जुना नसावा.
तपासणी अंती होणारी कार्यवाही
- वरील प्रमाणे कार्यालयात जमा झालेल्या फॉर्म ची तपासणी ही शेत्रीय पुरवठा कार्यालयातील अधिकाऱ्याने करावी.
- या योजने अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे असणार्याची यादी ‘गट अ’ आणि कागदपत्र सदर न करणार्याची यादी ‘गट ब’ मध्ये करावी.
- ‘गट अ’ यादी मधील शिधापत्रिका लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांच्या आधारे योग्य त्या वर्गवारीत पूर्ववत चालू राहील.
- ‘गट ब’ यादी मधील लाभार्थ्यांना नोटीस द्वारे कळवून कागदपत्रे सदर करण्यासाठी 15किंवा 31 मे पर्यंतचा वेळ दिला जाईल या वेळेत कागपत्रे सादर न केल्यास त्याची शिधापत्रिका निलंबित करण्यात येयील.
‘गट अ’ आणि ‘गट ब’ मधील लाभार्थ्यांवर कारवाई करत असतांना खालील दक्षता पाळल्या जाणार आहेत
शिधापत्रिकांची तपासणी करताना, एका कुटुंबासाठी एका पत्त्यावर केवळ एकच शिधापत्रिका दिली जात आहे याची दक्षता घेण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास, त्याची खातरजमा करूनच तसे निर्णय संबंधित तहसीलदार किंवा तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी/शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी घ्यावेत.
- अंत्योदय शिधापत्रिकेतून विभक्त झालेल्या कुटुंबास नवीन शिधापत्रिका वितरित करताना, विभक्त कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार अनुज्ञेय असलेल्या प्रकारची शिधापत्रिका देण्यात यावी
खालील ‘गट अ’ आणि ‘गट ब’ मधील यादी जनतेस किंवा प्रसारमाध्यमांना देण्यास परवानगी राहणार नाही.
पुराव्यांची छाननी करताना संशयास्पद वाटणाऱ्या शिधापत्रिकांशी संबंधित पुराव्यांच्या बाबतीत आवश्यकता भासल्यास पोलीसांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी.
विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिली जाणार नाही, याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्यात यावी.
खालीलप्रमाणे शिधापत्रिकांची तपासणी करताना, ज्या शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील किंवा खाजगी कंपनीतील कर्मचारी / कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न रुपये 1 लाखांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांच्याकडे पिवळी/ केशरी शिधापत्रिका आहे, अशा प्रकरणांमध्ये सदर शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून रद्द करण्यात याव्यात. तसेच त्यांच्या उत्पन्नानुसार त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या प्रकारच्या शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. सदर शोध मोहिमेंतर्गत शिधापत्रिका वितरित करताना घरभेटी करणे अनिवार्य राहील.
शोध मोहिमेंतर्गत शहरातील विविध भागांमध्ये विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करून त्या रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करताना आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्यात यावी. तसेच, दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या तसेच मयत व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात.
शिधापत्रिका चुकीच्या पद्धतीने वितरित करण्यात आल्या असल्यास, आणि त्यासाठी कोणतेही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी जबाबदार असल्याचे आढळल्यास, संबंधितांविरुद्ध नियमांनुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी आणि त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करण्यात यावी.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी, त्यांना प्राप्त झालेले अर्ज, त्यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना वितरित केलेले अर्ज, शिधापत्रिकाधारकांना वितरित केलेले अर्ज, शिधापत्रिकाधारकांकडून माहिती भरून प्राप्त झालेले अर्ज यांचा योग्य ताळमेळ ठेवावा.
खालीलप्रमाणे राज्यात अपात्र शिधापत्रिकांची शोध मोहीम दरवर्षी नियोजित कालावधीत राबविण्यात यावी. या मोहिमेंतर्गत अपात्र आढळून आलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात आणि त्यानुसार संबंधित रास्तभाव दुकानांकडील लाभार्थ्यांची संख्या तात्काळ कमी करण्यात यावी. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेबाबतचा अहवाल खालील नमुन्यात दिनांक 15 जूनपर्यंत शासनास सादर करण्यात यावा.
अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेंतर्गत लाभार्थ्यांकडून भरून घेतला जाणारा तपासणी फॉर्मचा नमुना सोबत जोडलेला आहे. सदर तपासणी फॉर्म लाभार्थी कुटुंबाकडून भरून घेण्यात यावा. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करताना विचारात घ्यावयाच्या शिधापत्रिकांबाबत शासनाने दिनांक 15.09.2021 रोजी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, त्या शासन निर्णयासोबत जोडलेले परिपत्रक आणि सोबत जोडलेला तपासणी फॉर्म, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट झालेल्या आणि होऊ इच्छिणाऱ्या सर्व शिधापत्रिकाधारकांकडून भरून घेण्यात यावे.
अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट ला भेट द्या – https://mahafood.gov.in
सारांश
रेशन कार्ड: महाराष्ट्रात राबविली जाणार अपात्र शिधापत्रिका विशेष शोध मोहीम या लेखात आपण शासनाच्या नवीन GR नुसार अपात्र शिधापत्रिका कशा रद्द ठरविल्या जाणार आहेत, या विषयीची संपूर्ण माहिती पहिली. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषात न बसणारी शिधापत्रिका रद्द करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. माहिती आवडली असल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करा.
हे ही वाचा :-
- रेशन कार्ड नवीन नाव नोंदणी : रेशन कार्ड Online प्रोसेस महाराष्ट्र
- Ration Card Online Check: रेशन कार्ड ऑनलाईन चेक करा
- रेशन कार्ड ऑनलाईन नवीन नाव नोंदणी महाराष्ट्र : Ration card all online facility
- Ration Card KYC :रेशन कार्डधारकांना केवायसी करणे आवश्यक
- Ration Card Status: Maharashtra, रेशन कार्डची ऑनलाईन स्तिथी तपासा
- Application For Separate Ration Card/विभक्त रेशन कार्डसाठी अर्ज व कागदपत्रे
- पॅन कार्ड दुरुस्ती- ऑनलाइन दुरुस्त करा तुमचा पत्ता, मोबाईल नंबर आणि इतर बाबी
- E-Shram Registration: मोबाईलवरून नोंदणी करून मिळवा ई-श्रम कार्ड
आमच्या सोशल मिडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक ला टच करा.