महारष्ट्रात शासनाकडून जेष्ठ नागिरिकंना त्यांचे पुढील आयुष्य सुखकर जगात यावे यासाठी शासन वेगवेगळ्या योजनेतून त्यांना पेन्शन योजना उपलब्ध करून देते. वयोवृद्ध नागरिकांना त्यांचे पुढील आयुष्य जगतांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील औषध- गोळ्यांचा आणि इतर खर्चसाठी त्यांना इतरांवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता पडू नाही. तो खर्च त्यांना स्वतः करता यावा या उद्देशाने शासन त्यांना पेन्शन योजना देते. आयुष्यभर काबाड कष्ट करून शेवटचे आयुष्य सुखकर जगता यावे हा शासनाचा उद्देश आहे. शासनाकडून वयोवृद्ध जेष्ठ नागरिकांसाठी कोणकोणत्या पेन्शन योजना आहे त्या बद्दल आपण आज या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत. पेन्शन योजनांचे स्वरूप आणि पात्रता काय आहे, कोणकोणती कागदपत्रे या योजनेसाठी लागतात या बद्दल सविस्तर माहिती आपण पाहू.
60 वर्षावरील पेन्शन योजना
आयुष्यभर आपल्या कुटुंबासाठी कमवत असतांना आपण काळात नकळत देश शेवा करत असतो. आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आयुष्यभर झटणारे हात जेंव्हा थकतात तेंव्हा त्यांना कोणाच्या तरी सहारा हवा असतो. अशा व्यक्तींना शासन त्यांच्या पेन्शन योजनेतून मदतीचा हात पुढे करते. शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागातून अनेक पेन्शन योजना ह्या जेष्ठ नागरिकानसाठी राबविल्या जातात. श्रावण बाळ वयोवृद्ध निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना या बरोबरच मुख्यमंत्री वयोश्री योजना इत्यादी योजना जेष्ठ नागरिकांना पेन्शन देण्यासाठी शासन राबविते.
✅👉🏻मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: शेवटच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली हि योजना कशी आहे
जेष्ठ नागिरीकांना पेन्शन योजना
जेष्ठ नागरिकांसाठी शासनाच्या कोणकोणत्या योजना आहेत आणि त्यांच्या पात्रता व निकष काय आहेत, कुठली कागदपत्रे या योजनेसाठी लागतात. वयाची अट काय आहे. या योजनेसाठी कोणकोण अर्ज करू शकते, आणि या योजनेसाठी कुठे अर्ज करायचा या बद्दल आपण स्टेप-बाय-स्टेप पाहू.
✅👉🏻 CMEGP Scheme-मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
श्रावण बाळ वयोवृद्ध निवृत्ती वेतन योजना/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
श्रावण बाळ वयोवृद्ध निवृत्ती वेतन योजना हि केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या कडून संयुक्तपणे चालवली जाते. या योजनेतून महाराष्ट्रातील वयोवृद्ध निराधार जेष्ठ नागरिकांना पेन्शन दिले जाते. वयाची ६० वर्ष पूर्ण करणारे आणि कोणाचा हि आधार नसणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना सदरील योजनेतून रु. १००० एवढे पेन्शन दरमहा दिले जाते. हे पेन्शन लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामद्ये थेट जमा केले जाते.
योजनेचे स्वरूप
महाराष्ट्रातील जेहस्थ नागरिकांना ज्यांना कुठला हि आधार नाही, आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अतिशय कमी म्हणजे रु. २१,००० हजारापेक्षा कमी आहे. अशा व्यक्तींना सदरील योजनेतून पेन्शन म्हणून दरमहा रु. १,००० रुपये दिले जातात.
पात्रता
- सदर व्यक्ती महाराष्ट्र्राचा रहिवाशी असावी.
- लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे एकूण वार्षिक उत्पन्न हे रु. २१,००० हजारापेक्षा कमी असावे.
- लाभार्थ्यांचे नाव २००१ च्या दारिद्र्य रेषेत असेल तर अशा लाभार्थ्यांना प्राधान्य.
- लाभार्थ्यांच्या नावे एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असावी.
कागदपत्रे
- लाभार्थीचे वय ६०-६५ वर्ष पेक्षा कमी नसावे.
- लाभार्थी महाराष्ट्राचा १५ वर्षांपासून रहिवाशी असल्याचे प्रमाणपत्र.
- आधार कार्ड.
- रेशन कार्ड.
- लाभार्थ्यांचे २००१ च्या दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र.
- लाभार्थ्यांचे प्र पत्र ब मध्य नाव असल्याचे साक्षांकित प्रत.
- वैद्यकीय अधीक्षक किंवा तत्सम अधिकाऱ्याचे वयाचे प्रमाणपत्र.
- तत्सम अधिकाऱ्याचे ह्यात प्रमाणपत्र.
- शासकीय किंवा निमशासकीय शेवेत नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र.
- दोन पासपोर्ट फोटो.
✅👉🏻 अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना: Annasaheb Patil Loan Apply Online
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
राज्यातील विधवा, परित्यक्ता आणि शारीरिक मानसिक छळाने प्रताडित झालेल्या महिलांसाठी सदरील योजना शासन राबविते. या योजनेतून निराधार महिलांना शासन पेन्शन देते. समाजातील दुर्लक्षित घटकांना समाजात आपले आयुष्य सुखकर जगता यावे यासाठी शासन सदरील योजनेतून पेन्शन उपलब्ध करून देते.
योजनेचे स्वरूप
महाराष्ट्रातील विधवा, परित्यक्ता आणि शारीरिक मानसिक छळाने प्रताडित झालेल्या महिलांना सदरील योजनेतून रु. १२,०० ते १५,०० रुपये पेन्शन दिले जाते. या योजनेतून अशा महिलांना आपल्यावर अवलंबून असलेल्या पाल्यांनचे आणि स्वतः चे पालन पोषण व्यवस्थितरीत्या करता यावे यासाठी शासन पेन्शन देते.
पात्रता
- सदर व्यक्ती महाराष्ट्र्राचा रहिवाशी असावी.
- लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे एकूण वार्षिक उत्पन्न हे रु. २१,००० हजारापेक्षा कमी असावे.
- लाभार्थ्यांचे नाव २००१ च्या दारिद्र्य रेषेत असेल तर अशा लाभार्थ्यांना प्राधान्य.
- लाभार्थ्यांच्या नावे एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असावी.
- लाभार्थी विधवा असेल तर तिचे मृत्यू प्रमाणपत्र.
- लाभार्थी महिला परित्यक्ता असेल तर पटीने सोडल्याचा, परित्यक्ता म्हणून पुरावा.
कागदपत्रे
- लाभार्थीचे वय ६०-६५ वर्ष पेक्षा कमी नसावे.
- लाभार्थी महाराष्ट्राचा १५ वर्षांपासून रहिवाशी असल्याचे प्रमाणपत्र.
- आधार कार्ड.
- रेशन कार्ड.
- लाभार्थ्यांचे २००१ च्या दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र.
- लाभार्थ्यांचे प्र पत्र ब मध्य नाव असल्याचे साक्षांकित प्रत.
- वैद्यकीय अधीक्षक किंवा तत्सम अधिकाऱ्याचे वयाचे प्रमाणपत्र.
- तत्सम अधिकाऱ्याचे ह्यात प्रमाणपत्र.
- शासकीय किंवा निमशासकीय शेवेत नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र.
- दोन पासपोर्ट फोटो.
- लाभार्थी विधवा असेल तर तिचे मृत्यू प्रमाणपत्र.
- लाभार्थी महिला परित्यक्ता असेल तर पटीने सोडल्याचा, परित्यक्ता म्हणून पुरावा.
संजय गांधी निराधार योजना
महाराष्ट्रातील दुर्धर आजाराने त्रस्त व्यक्ती, अपंग व्यक्ती यांना सदरील योजनेतून शासनाकडून दरमहा पेन्शन दिले जाते. अपंग आणि दुर्धर आजाराने त्रस्त व्यक्तींना आपले उदरनिर्वाह करण्यासाठी इतर व्यक्तीवर अवलंबून न राहता त्यांना पेन्शन देऊन शासन मदतीचा हात देते.
योजनेचे स्वरूप
राज्यातील अपंग आणि दुर्धर आजाराने ट्रस्ट व्यक्तींना शासन सदरील योजनेतून १२,०० रुपये दरमहा पेन्शन देते. अपंग आणि दुर्धर आजाराने त्रस्त व्यक्तींना पुढील आयुष्य जगण्यासाठी शासन सदरील योजनेतून पेन्शन च्या साह्याने मदत करते.
पात्रता
- सदर व्यक्ती महाराष्ट्र्राचा रहिवाशी असावी.
- लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचे एकूण वार्षिक उत्पन्न हे रु. २१,००० हजारापेक्षा कमी असावे.
- लाभार्थ्यांचे नाव २००१ च्या दारिद्र्य रेषेत असेल तर अशा लाभार्थ्यांना प्राधान्य.
- लाभार्थ्यांच्या नावे एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असावी.
- लाभार्थी ४०% च्या वर दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र.
- लाभारती दुर्धर आजाराने त्रस्त असल्यास तत्सम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.
कागदपत्रे
- लाभार्थीचे वय ६०-६५ वर्ष पेक्षा कमी नसावे.
- लाभार्थी महाराष्ट्राचा १५ वर्षांपासून रहिवाशी असल्याचे प्रमाणपत्र.
- आधार कार्ड.
- रेशन कार्ड.
- लाभार्थ्यांचे २००१ च्या दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र.
- लाभार्थ्यांचे प्र पत्र ब मध्य नाव असल्याचे साक्षांकित प्रत.
- वैद्यकीय अधीक्षक किंवा तत्सम अधिकाऱ्याचे वयाचे प्रमाणपत्र.
- तत्सम अधिकाऱ्याचे ह्यात प्रमाणपत्र.
- शासकीय किंवा निमशासकीय शेवेत नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र.
- दोन पासपोर्ट फोटो.
- लाभार्थी ४०% च्या वर दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र.
- लाभारती दुर्धर आजाराने त्रस्त असल्यास तत्सम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
सदरील योजनेतून महाराष्ट्रातील वयोवर्ष ६५ पूर्ण करणाऱ्या नागरिकांना त्यांचे दैनंदिन आयुष्य सामान्य नागिरिका प्रमाणे जगता यावे, वाया नुसार येणारे अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाय योजनेसाठी आवश्यक साधने व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी सदरील योजनेतून रु. ३,००० हजार आर्थिक साह्य केले जाते.
योजनेचे स्वरूप
जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वयानुसार येणाऱ्या व्याधीवर मात करता यावी यासाठी शासन मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबवित आहे. या योजनेतून वयोवृद्ध व्यक्तींना वयोमानानुसार येणाऱ्या अपंगावर मत करण्यासाठी लागणाऱ्या साधन आणि उपकरणाच्या खरेदीसाठी शासन सदरील योजनेतून आर्थिक साह्य करीत आहे.
पात्रता
- लाभार्थ्यांचे वय दि. ३१/१२/२०२३ ला वयवर्षे असावे.
- शासनाच्या इतर मिळत असल्यास त्याचा पुरावा.
- उत्पन्न २ लाखाच्या आत.
कागदपत्रे
- लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड.
- रेशन कार्ड.
- वयाचे प्रमाणपत्र.
- बँक पासबुक चे झेरॉक्स.
- उत्पन्नाचा दाखला.
- पासपोर्ट फोटो.
महाराष्ट्र शासनाकडून वरील प्रमाणे60 वर्षावरील पेन्शन योजना: जेष्ठ नागिरीकांना पेन्शन योजना जेष्ठ नागरिक यांना पेन्शन देण्यासाठी राबविल्या जातात. अधिक माहितीसाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना : ज्येष्ठ नागरिकांना साह्य साधने व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसाह्य
Conclusion
60 वर्षावरील पेन्शन योजना: जेष्ठ नागिरीकांना पेन्शन योजना या Blog मध्य आपण शासनाकडून वयोवृद्ध ६० वर्षावरील जेष्ठ नागिरिकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या पेन्शन योजने विषयी सविस्तर माहिती पहिली. शासनाकडून जेष्ठ नागरिकांसाठी अनेक पेन्शन योजना राबविल्या जातात. जेष्ठ नागरिकांना रु. १,००० ते ३,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन शासन विविध योजनांमधून देते. माहिती आवडली असल्यास आपल्या मित्रांना आणि नटे वाइकांना शेअर कार्यला विसरू नका. अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील व्हा.
आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा.
