महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ व ८ नुसार ग्रामसभा नियम व अटी

ग्रामसभेची उद्दिष्टे:

ग्रामसभा गावाच्या दैनंदिन कारभारासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. गावाच्या विकास आणि व्यवस्थापनात नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रामसभेची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्रामसभेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. प्रतिनिधींच्या कारभारावर देखरेख: ग्रामसभेने गावातील निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. ते मनमानी कारभार करत असल्यास, ग्रामसभा त्यांना जाब विचारू शकते.
2. अडीअडचणी मांडणे: ग्रामस्थ ग्रामसभेत आपल्यासमोरील अडचणी आणि समस्या मांडू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांचा विचार करून त्यावर तोडगा काढता येतो.
3. बहुमताने निर्णय घेणे: ग्रामसभा गावाच्या कारभाराला योग्य वळण लावण्यासाठी बहुमताने निर्णय घेऊ शकते.
4. विकासाचे निर्णय: गावाच्या विकासासाठी कोणते निर्णय घ्यायचे, कोणत्या योजनांना प्राधान्य द्यायचे हे ग्रामसभेत ठरवले जाते.
5. अंदाजपत्रक आणि लाभार्थी निवड: विकास योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, त्यास मान्यता देणे, तसेच विविध योजनांचे लाभार्थी निवडण्याचे अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झाले आहेत.
6. विकास योजना आखणे: यशवंत ग्राम समृद्धि सारख्या योजनांच्या अंतर्गत गावाचा विकास करण्यासाठी विकास योजनांची आखणी करणे हे अधिकार ग्रामसभेला दिले गेले आहेत.
7. दारूची दुकाने बंद करण्याचे अधिकार: परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना दिले आहेत, ज्यामुळे गावात शिस्त आणि नैतिकता राखण्यास मदत होते.

ग्रामसभा या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी गावातील सर्व नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे.

✅👉🏻 ग्रामपंचायत निधी माहिती: जाणून घ्या ग्रामपंचायतला किती निधी येतो

पंचायतीने लेखा विवरणपत्र व इतर बाबी ग्रामसभेपुढे ठेवणे:

1. प्रथम वित्तीय वर्षातील ग्रामसभा बैठक: प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या दोन महिन्यांच्या आत ग्रामसभेची पहिली बैठक होणे आवश्यक आहे. या बैठकीत पंचायतीने पुढील गोष्टी सादर करणे आवश्यक आहे:
   • वार्षिक लेखा विवरणपत्र
   • मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल
   • चालू वित्तीय वर्षातील योजलेले विकास व इतर कार्यक्रम
   • मागील लेखापरीक्षेचे टिपण व त्याला दिलेली उत्तरे
   • स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने सांगितलेल्या इतर बाबी
2. सहामाही अहवाल: पंचायत प्रत्येक सहामाहीत एकदा विकासविषयक कामांवर झालेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवेल व तो पंचायतच्या सूचना फलकावर लावेल.
3. ग्रामसभेची चर्चा व निर्णय: ग्रामसभेला तिच्यापुढे मांडलेल्या कोणत्याही बाबींवर चर्चा करण्याचा अधिकार आहे. ग्रामसभेने केलेल्या सूचनांचा ग्रामपंचायत विचार करेल.
4. इतर कामे: राज्य सरकारकडून सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे दिलेली इतर कामे ग्रामसभा पार पाडेल.

✅👉🏻 ग्रामपंचायत सरपंच अपात्र नियम: सरपंच अविश्वास ठराव

ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये:

विकास योजना मान्यता:

• ग्रामसभेने पंचायतीकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्पांना अंमलबजावणीपूर्वी मान्यता देणे आवश्यक आहे.
• सर्वप्रथम ग्रामपंचायतने ग्रामसभेची बैठक बोलवावी लागते. या बैठकीत गावातील नागरिकांना योजनेच्या प्रस्तावाबद्दल माहिती दिली जाते.
• योजनेशी संबंधित माहिती, विकासाचे उद्दिष्ट, निधीची गरज, इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते.
• ग्रामपंचायतने गावातील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कामांची एक प्रस्तावना तयार करावी.
• या प्रस्तावनेत गावाच्या विकासासाठी आवश्यक कामांची यादी, अंदाजे खर्च, आणि उपलब्ध निधी यांचा समावेश असावा.
• ग्रामसभेत उपस्थित ग्रामस्थांना योजनेच्या प्रस्तावाबद्दलची माहिती दिली जाते.
• योजनेची मंजुरी मिळवण्यासाठी ग्रामसभेतील सदस्यांनी एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
• मंजुरीनंतर योजनेला अधिकृत मान्यता मिळते.
• ग्रामसभेत मान्य झालेल्या प्रस्तावाला पुढील मंजुरीसाठी पंचायत समितीकडे पाठवले जाते.
• पंचायत समिती या प्रस्तावाची तपासणी करते आणि आवश्यक असल्यास सुधारणा सुचवते.
• अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर, योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली जाते.
• मंजूर झालेल्या विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायत जबाबदार असते.
• योजनेचे काम ठरलेल्या वेळेत आणि अंदाजपत्रकात पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायतने देखरेख करावी.
• विकास कामांची स्थिती ग्रामसभेत वेळोवेळी मांडली जाते.
• ग्रामसभा आणि पंचायत समितीच्या देखरेखीखाली योजनेचे काम नियमानुसार चालवले जाते आणि आवश्यकतेनुसार योजनेमध्ये बदल केले जाऊ शकतात.

विकास कामांवरील खर्च परवानगी:

• ग्रामसभेने विकास कामांवर खर्च करण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे.
• सर्वप्रथम, ग्रामपंचायतने गावातील आवश्यक विकास कामांची यादी तयार करावी. यामध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य सेवा, इत्यादींचा समावेश असू शकतो.
• निवडलेल्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते.
• या अंदाजपत्रकात कामासाठी लागणारा खर्च, साहित्य, मजूर खर्च, वाहतूक खर्च इत्यादी गोष्टींचा समावेश केला जातो.
• यार केलेले अंदाजपत्रक ग्रामसभेत मांडले जाते.
• ग्रामसभेत उपस्थित ग्रामस्थ आणि सदस्य यावर चर्चा करतात आणि आवश्यक असलेल्या खर्चास मान्यता देतात.
• मंजुरी मिळाल्यानंतर, या खर्चाला अधिकृत मान्यता मिळते.
• ग्रामसभेत मान्य झालेल्या खर्चाच्या प्रस्तावाला पंचायत समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाते.
• पंचायत समिती या प्रस्तावाची तपासणी करते आणि आवश्यक असल्यास सुधारणा सुचवते.
• मंजुरीनंतर, निधीची मागणी केली जाते.
• प्रस्तावित कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध शासकीय योजना किंवा निधीस्त्रोतांद्वारे निधी मिळवला जातो.
• पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, किंवा इतर शासकीय संस्थांकडून हा निधी मंजूर केला जातो.
• निधी मंजूर झाल्यानंतर, ग्रामपंचायत कामाची अंमलबजावणी सुरू करते.
• कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर खर्चाचे निरीक्षण केले जाते.
• काम पूर्ण झाल्यानंतर, खर्चाचा तपशील व कामाची स्थिती ग्रामसभेत मांडली जाते.
• आवश्यकतेनुसार खर्चाच्या तपासणीसाठी आणि कामाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अहवाल सादर केला जातो.
• काम पूर्ण झाल्यानंतर, खर्चाचे ऑडिट करण्यात येते, ज्यामध्ये कामासाठी केलेला खर्च योग्य प्रकारे आणि नियमानुसार झाल्याची खात्री केली जाते.
• या प्रक्रियेद्वारे ग्रामपंचायत विकास कामांसाठी खर्चाची परवानगी मिळवते आणि निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग करून घेतो.

विकेंद्रीकरण:

• विकेंद्रीकरण म्हणजे स्थानिक स्तरावर सत्ता, संसाधने व निर्णय प्रक्रिया यांचे हस्तांतरण करणे, ज्यामुळे स्थानिक लोकांना त्यांच्या गरजा आणि संसाधनांची अधिक चांगली माहिती मिळते.
• विकेंद्रित व्यवस्थेमुळे गावातील लोकांनीच त्यांच्या विकासाच्या योजना ठरवाव्यात, ज्या योजना त्यांना अधिक जवळच्या व उपयोगी वाटतील.

या सर्व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि कर्तव्यांमुळे ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून गावाच्या विकासाची जबाबदारी स्थानिक लोकांवर सोपवली जाते, ज्यामुळे विकास प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि उत्तरदायी होते.

✅👉🏻 मुख्यमंत्री योजना दूत योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात भरल्या जाणार ५ ० हजार जागा