Natural Farming नागरिकांना पौष्टिक अन्न मिळण्यासाठी शासन नैसर्गिक शेती (Natural Farming) वर विशेष भर देत असते. अतिरिक्त रासायनिक खतांच्या वापरामुळे अनेक आरोग्य विषयक समस्या उध्दभवतांना दिसत आहेत. हे थांबंविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीची गोडी लागावी म्हणून शासन प्रोत्साहनपर नैसर्गिक शेती (Natural Farming) योजना देशात राबवित आहे. सुरुवातील प्रायोगिक तत्वावर 7.5 लाख हेक्टरवर सुमारे 2481 कोटी रुपये खर्चून नैसार्गिक शेती योजना राबविली जाणार आहे. (Natural Farming)
नैसर्गिक शेती योजना
केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक शेती (Natural Farming) योजने अंतर्गत इच्छुक असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना सुरुवातील या योजनेमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. नैसार्गिक शेतीचा सराव करणारे शेतकरी जसे कि, SRLM/PACS/FPO इत्यादी क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. भारतातील सुमारे 7.5 लाख हेक्टर जमिनीवर हा पोजेक्ट राबविला जाणार आहे. केंद्र सरकारचे कृषी मंत्रालय आणि कृषक कल्याण मंत्रालय अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेला नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग मार्फत शुभारंभ करण्यात आलेला आहे.
नैसर्गिक शेती योजना राष्ट्रीय स्तरावर राबविण्यासाठी मंजुरी
केंद्र शासनाने नैसर्गिक शेती हि राष्ट्रीय स्तरावर राबविण्यासाठी योजना आखली आहे. देशातील नागरिकांना पौष्टिक आणि रासायनिक खत विरहित अन्न मिळावे असा शासनाचा हेतू आहे. रसायन खते मिश्रित अन्न खाऊन अनेक आजारांना बळी पडावे लागते. यातून नागरिकांची सुटका व्हावी यासाठी शासनाने राष्ट्रीय स्तरावरनैसर्गिक शेती राबविण्याचा संकल्प केला आहे.
पुढील दोन वर्षात इच्छुक असलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये 15,000 क्लस्टर मध्ये सुरुवातील नैसार्गिक शेती (Natural Farming) योजना राबविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक शेती साधनांची सहज उपलब्धता व्हावी म्हणून सुरुवातीला 10,000 जैव-साधन सामुग्री केंद्र उभारले जाणार आहेत.
Natural Farming:नैसर्गिक शेती केंद्र शासनाची शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना
शेतकऱ्यांना त्यांच्या नैसार्गिक शेती उपक्रमासाठी योग्य बाजार पेठ तसेच नैसार्गिक शेतीसाठी लागणारी सर्व साधन सामुग्री शासनाकडून नियोजन आखून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेत मालाला योग्य मोबदला शासन उपलब्ध करून देणार आहे.
नैसार्गिक शेतीसाठी उत्सुक असणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या साधनसामुग्री बरोबरच प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत शासनाकडून करण्यात येणार आहे. गावातील ग्रामपंचायत कडून तयारी दर्शविलेल्या गावांना या योजने मध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती ते जिल्हा परिषद अशा स्टेप बाय स्तरावरून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नैसार्गिक शेती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून पोर्टल तयार करण्यात येणार असून या पोर्टलद्वारे शासनाची नोंदणी करण्यात येणार आहे.
Conclusion
Natural Farming:नैसर्गिक शेती केंद्र शासनाची शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना या blog केंद्र शासनाच्या नैसार्गिक शेती योजनेविषयी ची माहिती आपण पहिली वाढत्या रासायनिक खत औषदाच्या वापराने, नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्या पासून थांबविण्यासाठी शासनाची सदरील योजना प्रभावी ठरणार आहे. माहिती आवडली असल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करा.
आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक क्लिक करा.
हे ही वाचा :-
