मुस्लिम समाजाची राजकीय स्थिती : भावनेपेक्षा आता राजकीय शहाणपणाची गरज
मागील काही दिवसांतील अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील एकूण राजकारण पाहता, सत्ताधारी आमदार आणि इतर काहीजण एक टीम म्हणून मुस्लिम समाजाविरोधात जनसामान्यांच्या मनात टोकाचा द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नको तिथे आक्रमक राजकारण करून मुस्लिम समाजाचे खच्चीकरण कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
याच अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यात एका मोठ्या सेक्युलर पक्षाच्या खासदाराला निवडून आणण्यासाठी मुस्लिम समाजाने मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. मूळचे काँग्रेसचे असलेले आणि नंतर भाजपमध्ये गेलेल्या एका उच्चशिक्षित मोठ्या नेत्याचा पराभव करून संबंधित उमेदवाराला विजयी करण्यात मुस्लिम मतदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
मात्र, ज्यांना मुस्लिम समाजाने भरभरून मते दिली, तेच आज मुस्लिम समाजाच्या सध्याच्या परिस्थितीवर ‘ब्र’ देखील काढायला तयार नाहीत, उलट, मुस्लिम समाजाविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्याच्या पंक्तीत जावून बसण्याची त्यांची तयारी दिसत आहे, तर या प्रश्नाचा विचार मुस्लिम समाजाने गांभीर्याने करायला हवा.
म्हणूनच, मतदान करताना केवळ ‘हा पक्ष आपला आहे’ किंवा ‘हा पक्ष सेक्युलर आहे’ असे समजून मतदान करणाऱ्या मतदारांनी आता आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, आणि खरे सेक्युलर कोण आणि जातीयवादी कोण हे ओळखायला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाची राजकीय स्थिती पाहिली तर एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते—मुस्लिम समाज अनेकदा निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावतो; मात्र निवडणुकीनंतर त्याच्या प्रश्नांना अपेक्षित राजकीय प्राधान्य मिळतेच असे नाही. एखाद्या पक्षाला पराभूत करण्यासाठी किंवा एखाद्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करण्याची रणनीती समाजाने अनेक वेळा स्वीकारली आहे. मात्र आता केवळ ‘कोणाला हरवायचे?’ यापेक्षा ‘कोणाकडून काय करून घ्यायचे?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरण्याची गरज आहे.
लोकशाहीमध्ये मतदान हा केवळ धार्मिक किंवा भावनिक निर्णय नसतो. तो आपल्या शिक्षणाचा, रोजगाराचा, सुरक्षिततेचा, विकासाचा, स्थानिक प्रश्नांचा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा विचार करून घेतलेला निर्णय असायला हवा. त्यामुळे कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणतो म्हणून त्याला कायमस्वरूपी राजकीय पाठिंबा देणे, किंवा एखाद्या पक्षाच्या विरोधात असल्यामुळे दुसऱ्या उमेदवाराला कोणतीही अपेक्षा न ठेवता मतदान करणे, ही दीर्घकालीन राजकीय रणनीती ठरू शकत नाही.
मुस्लिम समाजाने आता ‘आमची मतं कुणाला?’ यापेक्षा ‘आमच्या मतांच्या बदल्यात आमच्यासाठी कोण बोलणार?’ हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
लोकप्रतिनिधी कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याच्याकडून मतदारांना आपल्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची अपेक्षा असते. समाजातील एखाद्या घटकावर अन्याय होत असल्याचे वाटत असेल, तर त्याविरोधात लोकप्रतिनिधीने घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गाने भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे मुस्लिम समाजानेही आपल्या प्रतिनिधींकडून केवळ धार्मिक प्रश्नांवर नव्हे, तर शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आरोग्य, शासकीय योजनांचा लाभ, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या संधी, महिला सक्षमीकरण आणि स्थानिक विकास या मुद्द्यांवर ठोस कामाची मागणी केली पाहिजे.
यासाठी एक महत्त्वाचा बदल आवश्यक आहे—अंध राजकीय निष्ठेपेक्षा मुद्द्यांवर आधारित मतदान.
एखादा उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याची मागील कामगिरी काय आहे? त्याने मतदारसंघासाठी काय केले? समाजातील दुर्बल घटकांच्या प्रश्नांवर त्याने भूमिका घेतली का? अन्यायाच्या घटनांमध्ये त्याने कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने आवाज उठवला का? शिक्षण आणि रोजगारासाठी त्याचे योगदान काय? या प्रश्नांची उत्तरे तपासून मतदान करण्याची राजकीय संस्कृती विकसित झाली तरच मुस्लिम समाजाचे राजकीय महत्त्व अधिक प्रभावीपणे वापरता येईल.
याचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट पक्षाला पाठिंबा देणे किंवा विरोध करणे असा अजिबात नाही. लोकशाहीत कोणत्याही पक्षाला कायमस्वरूपी ‘आपला’ किंवा ‘परका’ मानण्यापेक्षा आपल्या प्रश्नांवर कोण काम करतो, हे महत्त्वाचे आहे.
मुस्लिम समाजाने आपल्या राजकीय नेतृत्वाकडेही कठोर प्रश्न विचारले पाहिजेत. केवळ निवडणुकीच्या काळात भेटी, आश्वासने आणि भावनिक भाषणे नकोत; तर निवडणुकीनंतरही समाजाच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने काम करणारे नेतृत्व हवे. त्याचबरोबर समाजाने स्वतःमध्येही राजकीय जागरूकता वाढवणे गरजेचे आहे. सोशल मीडियावरील आरोप-प्रत्यारोप, धार्मिक भावना किंवा अफवांवर आधारित राजकारणापेक्षा घटनात्मक अधिकार, विकास आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या संधी यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
आजच्या काळात मुस्लिम समाजासाठी सर्वात मोठी राजकीय ताकद केवळ मतांची संख्या नाही; तर संघटित, जागरूक आणि मुद्देसूद मतदानाची क्षमता आहे. ही ताकद कोणत्याही पक्षाला विनाअट देण्याऐवजी लोकशाही पद्धतीने प्रश्न विचारत आणि कामाच्या आधारावर वापरली गेली, तर समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व अधिक परिणामकारक होऊ शकते.
शेवटी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याचा—राजकारणात व्यक्तीपेक्षा भूमिका आणि पक्षापेक्षा कामगिरी महत्त्वाची ठरली पाहिजे.
मुस्लिम समाजाने आता केवळ ‘कोणाला मतदान करायचे?’ याचा विचार न करता ‘आपल्या मताची किंमत काय आहे आणि त्या मताच्या माध्यमातून आपल्या समाजासाठी काय मिळवायचे आहे?’ याचा विचार करण्याची गरज आहे.
कारण लोकशाहीत मत हे केवळ बटन दाबण्याचे साधन नाही; ते आपल्या भविष्यासाठी दिलेला जनादेश असतो.
blog मधील माहिती आवडली असल्यास आपल्या जवळील मित्रांना शेअर करा.