शासकीय योजना

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन योजने नुसार ज्या मुलांचे दोन पैकी एक किंवा दोन्ही पालक लहानपणीच वारले आहे. अशा मुलांना शासन प्रतीमः रुपये 4,000 रुपये आर्थिक मदत करणार आहे. शासन नेहमीच निराधार आणि पालकाचे छत्र हरवलेल्या मुलांना वेगवेगळ्या योजनेतून अर्हिक मदत करत असते, अशाच स्वरुपाची एक नवीन योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेली आहे. […]

राज्य शासन महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. त्यातच आता बहिणीसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासन माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत बहिणीला व्यवसायासाठी थेट 40,000 रुपये देणार आहे. राज्यातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करता यावा या उद्देशाने राज्य शासन लाडकी बहिण योजने अंतर्गत सदरील योजना राबविणार आहे. चला जाणून घेऊया ही योजना नेमकी

न्युक्लिअस बजेट योजना: आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी जमातींच्या विकासासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातात. यामध्ये कातकरी, कोलाम व माडिया या जमातींसाठी विकासाच्या योजना अंमलात आणल्या जातात. मात्र, कातकरी समाजाला आवश्यक तेवढा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे कातकरी समाजासाठी स्वतंत्र पॅकेज स्वरूपाच्या योजना राबवण्याची गरज होती. त्याअनुसंघाने शासनाने नवीन निर्णयानुसार कातकरी साजासाठी विशेष तरतूद करण्याचे ठरविले आहे. शासनाच्या योजनांमध्ये

केंद्रशासन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या कडून महाराष्ट्रातील बेघर कुटुंबासाठी अनेक घरकुल योजना राबविल्या जातात. गेली कित्येक वर्षापासून सलग या योजना राबविल्या जात आहेत. बेघर लाभार्थ्याला स्वतः चे घर मिळावे हा शासनाचा उद्देश या मघाचा आहे. वेगवेगळ्या योजनेतून एक  ठाराविक अनुदान घरकुल योजनेमधून लाभार्थ्याला देण्यात येते. घरकुलाचे अनुदान हे बांधकामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर उपलब्ध करून दिले जाते.

मोफत जमीन वाटप:- समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती मधील दुर्बल घटकासाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांचे जीवनमान सुधारावे आणि त्यांना समाजात स्वाभिमानाने जगता यावे असा उद्धेश शासनाचा आहे. मोफत घरकुल योजना, शेतीसाठी वीज पंप योजना या बरोबरच आता भूमिहीन गरीब दारिद्रय रेषेखालील लोकांना मोफत जमीन देण्याची योजना शासनाने समाज कल्याण विभागामार्फत सुरु

बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना राज्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी तसेच त्यांना समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने सुधारित योजना तयार करण्यात आली आहे. 9 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी उपयोजना सुधारित करण्यात आली. त्यानंतर 30 डिसेंबर 2017 रोजीच्या शासन पूरक पत्रकानुसार या उपयोजनेत सुधारणा करून “बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

मंत्रिमंडळाचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने दि. २ ३ सप्टेंबर २ ० २ ४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतले आहेत.  विधान सभेच्या निवडणुकीला अवघे काही दिवस बाकी असताना घेण्यात आलेल्या निर्णयाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे. सरकारने ही या निर्णय द्वारे सगळ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसते. या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठ-मोठे निर्णय